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Insights into the nature and trend GS PT questions : K. Siddhartha

Posted by Ensemble IAS Academy on May 10, 2016

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Best IAS Coaching Institute Strategy for General Studies in Preliminary Examination Topics in UPSC Examination

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भारत: बाह्य सुरक्षा की चुनौतियां

1. बाह्य सुरक्षा क्या है बाह्य सुरक्षा का अर्थ किसी देश राष्ट्र‚ एक राज्य या एक राष्ट्र-राज्य को उसकी पहचान‚ अर्थव्यवस्था या उसके अंगों‚ स्थिरता‚ सीमाओं‚ जनसंख्या और विशेष रूप से लोगों की भावनाओं‚ उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ सामाजिक और तकनीकी और औद्योगिक ढांचे को उत्पन्न खतरे से है। ऐसा खतरा उत्पन्न हो सकता है जिसे नकारा नहीं जा सकता और वास्तविक है जबकि उसका हल वास्तविकता में बदलता नहीं दिखाई दे रहा है। एक देश अपनी बाह्य सुरक्षा को लेकर हमेशा खतरे की स्थिति में रहता है और वह इस खतरे को कूटनीति‚ गठबंधन‚ भूरणनीतियों आदि से नकारने की निरंतर प्रक्रिया में लगा रहता है। 2. भारत की बाह्य सुरक्षा की चुनौतियां भारत जिन बाह्य खतरों का सामना कर रहा है‚ उसमें हल्के खतरे शामिल हैं जो प्रभावित करते हैं (a) लोगों की दिमागी सोच को‚ जैसे एक औपनिवेशिक सोच और अपनी स्वयं की पहचान खोने के प्रति अजागरुक। (b) लोगों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य (c) देश की अर्थव्यवस्था को खतरा जैसे उसे निरंतर नुकसान पहुंचाना‚ उसके बाजार को निगलकर और जाली मुद्रा का प्रचलन बढ़ाकर या अन्य उपायों द्वारा। (d)

Lost in implementation

Overhaul rulemaking process to prevent government bypassing the will of Parliament The budget session of Parliament has been a productive one. Parliament passed 18 bills. Four of these are for implementing the Goods and Services Tax regime, and five relate to the Union budget. Parliament also enacted laws for increasing the maternity benefits, promoting access to mental health care, preventing discrimination against persons with HIV, increasing penalties for drunken driving and regulating road safety. Law making by Parliament is the first step in addressing gaps in our legal system. Laws are ideas and the details of their implementation come through rules. It is the implementation of the law that tests its effectiveness in addressing problems on the ground. Poor implementation will make even the greatest law ineffective. Rules framed by the government are used to operationalise laws. These rules provide the nuts and bolts of the law and prescribe how people engage with it on a dail

Some personal questions

Of the three issues relating to Muslim personal law in India — triple talaq, nikah halala and polygamy — coming up soon for hearing before a Constitutional Bench of the Supreme Court, the first is an easy-to-pluck low-hanging fruit. Muslims who are hoping for a verdict that declares these practices not only unconstitutional but also “un-Quranic” confidently cite unambiguous verses from the holy scripture on the issue of triple talaq and even nikah halala. But on the issue of polygamy, they dither in taking a head-on stand against the ulema’s centuries-old, male-centred interpretation of the Quranic injunction. The Bharatiya Muslim Mahila Andolan’s affidavit in support of Shayara Bano’s petition, for example, seeks the declaration of triple talaq and nikah halala as un-Quranic, but is silent on the polygamy issue. Numerous articles penned in recent months by Muslims for the print media have also remained focused on triple talaq (instant divorce). The odd comment piece on polygamy by

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